Uttar Pradesh Budget Highlights: उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश!, कृषि, रोजगार, शिक्षा,चिकित्सा एवम स्वास्थ्य, जानिए यूपी के सबसे बड़े बजट में किसको क्या मिला?
आज 5 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024 25 का उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया। विधासनभा में प्रस्तुत किया गया बजट उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
लिए हम लोग आज पेश किए गए बजट के प्रमुख अंश और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
वित्तीय वर्ष 2024 25 के उत्तर प्रदेश के बजट के मुख्य बिंदु
Uttar Pradesh Budget 2024 में प्रस्तुत बजट का आकार 7 लाख 36437 करोड़ 71 लख रुपए है और इस बजट की सबसे खास बात यह है कि इसमें 24863 करोड़ 57 लख रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियां विशेष रूप से युवा महिला किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित है इसी क्रम में इस बजट में डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा।
वर्ष 2023 24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63000 करोड रुपए की धनराज डीबीटी के माध्यम से दो करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई इसके अलावा किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों को ₹3000 की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है।
महिला एवं बाल विकास के तहत निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दिए पेंशन की धनराज ₹500 प्रति माह से बढ़कर ₹1000 प्रतिमा कर दी गई है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियां में कुल ₹15000 की सहायता प्रदान की जा रही है वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023 24 तक 17.52 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।
प्रदेश के 117 विकास करो में 124 ग्रामीण स्टेडियम या मल्टीपरपज हाल का निर्माण किया गया है।
एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1179112 रोजगार पर सृजित किए गए इसी क्रम में एक जनपद एक उत्पादित पोषण योजना के अंतर्गत 13597 लाभार्थियों के माध्यम से 192193 रोजगार सृजित हुए हैं।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत लगभग 4.7 08 लाख रोजगार से हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4.113 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा समाज सेवा आयोजित कराया गया।
महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2324 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024 25 में 35 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2030 24 में माह अक्टूबर 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लख रुपए पूंजीगत निवेश रन के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
अगर सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए तो प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन ₹1000 प्रतिमा की दर से प्रदान की जा रही है।
इसी क्रम में सभी वर्गों की पुत्री को शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर 51 हजार रुपए अनुदान की व्यवस्था है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10874 जोड़ों का विवाह संपन्न करते हुए 510 करोड रुपए का दे दिया गया।
श्रमिक कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित आई-श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है।
26 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक आई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत ₹2000 की दर से लगभग 1600 करोड रुपए का भुगतान किया गया।
वहीं वित्तीय समावेशन की बात की जाए तो प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19705 शाखों 228544 बैंक मित्र एवं ई सखी तथा 17852 एटीएम के माध्यम से बैंक से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं।
औद्योगिक विकास हेतु
विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति की है राज्य में विकसित हो रही वायु जल सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा।
इसी क्रम में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता लीड्स 2023 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है।
चिकित्सा क्षेत्र
प्रदेश की लगभग सभी 75 जनपदों में निशुल्क डायलिसिस की उपलब्ध सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर 3828 हो गई है तथा निजी संस्थाओं में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है इसी प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गई हैं।
सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गई है इस प्रकार कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चार करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लख रुपए तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजनीति की एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60970 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638 करोड़ 26 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अब तक कार्यकाल में 2017 से आज तक 7 वर्ष से कम अवधि में 161962 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2765 करोड रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है।
सरकार प्रदेश वासियों को अपराध एवं भय मुक्त वातावरण देकर रामराज की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है विविध त्योहारों एवं उप ग्लोबल इन्वेस्टर्स समेत 2023 आजादी का अमृत महोत्सव की-20 सम्मेलन क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे वृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया है।
अयोध्या में भगवान श्री राम लाल के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया से आए अतिथियों ने की ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 854634 सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन किया जा चुका है।
तीन महिला पीएसी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में स्थापित है जनपद बलरामपुर,जालौन,मिर्जापुर,शामली तथा बिजनौर में पांच अन्य पीएसी बटालियन स्थापित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनी गठित की गई हैं होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके अस्तित्व को ₹500000 की अनुग्रह राशि दी जाती है दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत होमगार्ड को 30 लाख रुपए की बीमा सुविधा प्रदान की गई है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024 25 में 73050 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024 25 में 300 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित प्रदेश के में 65 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 400 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल एक 100 बेड /एपेक्स ट्रामा सेंटर 200 बेड में ऊंची कृत करने हेतु 300 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर स्टार्टअप्स एवं आईटी सेक्टर से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण है 4000 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट एवं स्मार्टफोन बांटे गए हैं यह प्रक्रिया भी गतिमान है।
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुना से ज्यादा है।
अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है।
सड़क एवं सेतु
राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु 2881 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड रुपए की व्यवस्था प्रतिमा प्रस्तावित
औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु फोरलेन मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण हेतु 800 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 300 3000 करोड रुपए तथा निर्माण हेतु ढाई हजार करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
रेलवे ऊपरिगामी/ अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350 रुपए एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
अगर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बात की जाए तो सरकार ने 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण जिससे 22 लाख 75000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित जिससे 46 लाख 69000 कृषक लाभान्वित हुए हैं नेहरू एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित डार्क जोन में असफल 569 नंदकुपों हेतु 70 करोड रुपए की व्यवस्था
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
जल जीवन मिशन हेतु 22000 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित जिसमें से 2000 करोड रुपए की धनराज अनुरक्षण मन में हेतु मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
नागरिक उड्डयन विभाग
प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का लगातार प्रयास इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम रच उड़ान तथा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नगर विमान प्रोत्साहन नीति के तहत की जा रही है।
हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स जैसे अलीगढ़ आजमगढ़ मुरादाबाद श्रावस्ती तथा चित्रकूट विकसित मोरपुर सोनभद्र व सरसावा सहारनपुर के एयरपोर्ट का विकास गतिमान है।
अयोध्या में महर्षि वाल्मीक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास कराया गया है अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए तो वर्ष 2023 24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय में 24 घंटे तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई।
वहीं वर्ष 2017-18 से 121324 मजरे विद्युतीकृत किए गए।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को ₹50 की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई इस योजना में 62.5 लाख इच्छुक परिवार घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं।
ग्रीष्म काल में लगातार विद्युत आपूर्ति हेतु 2000 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
उत्तर प्रदेश सौर्य ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्रदेश में 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी जो अब 2600 मेगावाट है।
प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना स्थापित।
वहीं अयोध्या एवं वाराणसी शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
आवास एवं शहरी नियोजन
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित करने हेतु वर्ष 2024 25 के बजट में 3000 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर ओरिजिनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड रुपए के बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में 395 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 346 करोड रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2007 से 17 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए जबकि 2017 से आज तक प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कल 35236 करोड रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तानांतरित किया गया। योजना हेतु लगभग 3948 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना हेतु 4500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन हेतु ढाई हजार करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित ,जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 63% अधिक है।
कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 400 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2018-19 से 2023 24 तक 203000 अवसान का निर्माण पूर्ण योजना हेतु 1140 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु 560 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है 3368 करोड रुपए की योजना प्रस्तावित।
वही पंचायती राज की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 4867 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित,जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दोगने से ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना हेतु 33 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड रुपए की व्यवस्था।
महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
गो संरक्षण एवं निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के लगभग समस्त जनपदों में 303 वृहद को संरक्षण केंद्र संचालित , आज वर्तमान में प्रदेश में लगभग 7239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं इन आश्रय स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14 लाख 38000 गोवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं निशुल्क खाद्यान्न एवं उजाला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाने हेतु 2200 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम
प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है जिसके लिए 1000 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में लगभग 10 प्लेज पार्क स्थापित किया जा रहे हैं।
जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड रुपए का बजट प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत 20000 करोड रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा लगभग तीन लाख रोजगार सृजित हुए।
बेसिक शिक्षा विभाग के छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म स्वेटर स्कूल बैग जूता मोजा स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से ₹1200 प्रति बच्चों की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की जा रही है इसी क्रम में 1 से 8 तक अध्यनरत बच्चों को निशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने 650 करोड़ स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 25 में 1000 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
माध्यमिक शिक्षा हेतु वर्ष 2024 25 तक प्रदेश के समस्त राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब की व्यवस्था किए जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 516.64 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इसी क्रम में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में आओ स्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है सैनिक स्कूल गोरखपुर के संचालन हेतु चार करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनो को पूर्ण किए जाने हेतु 55 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्राविधिक शिक्षा
वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में है।
वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2024-2025
प्रस्तुत बजट का आकार
7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रुपये) है।
बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये (24863.57 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है।
कुल प्राप्तियाँ
07 लाख 21 हजार 333 करोड 82 लाख रुपये (7,21,333.82 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
कुल प्राप्तियों में 06 लाख 06 हजार 802 करोड़ 40 लाख रुपये (6,06,802.40 करोड़ रुपयें) की राजस्व प्राप्तियों तथा 01 लाख 14 हजार 531 करोड़ 42 लाख रुपये (1,14,531.42 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है।
राजस्वः
प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 04 लाख 88 हजार 902 करोड़ 84 लाख रुपये (4,88,902.84 करोड रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 70 हजार 86 करोड रुपये (2,70,086 करोड रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 02 लाख 18 हजार 816 करोड़ 84 लाख रुपये (2,18,816.84 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।
व्यय
कुल व्यय 07 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड रुपये) अनुमानित है।
कुल व्यय में 05 लाख 32 हजार 655 करोड़ 33 लाख रुपये (5,32,655.33 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 02 लाख 03 हजार 782 करोड़ 38 लाख रुपये (2,03,782.38 करोड रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।
समेकित निधि
समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 15 हजार 103 करोड़ 89 लाख रुपये (15,103.89 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।
लोक लेखा
लोक लेखे से 05 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 09 हजार 603 करोड़ 89 लाख रुपये (9603.89 करोड रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।
अन्तिम शेष
प्रारम्भिक शेष 38 हजार 189 करोड़ 66 लाख रुपये (38,189.66 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 28 हजार 585 करोड 77 लाख रुपये (28,585.77 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
राजस्व बचत
राजस्थ बचत 74 हजार 147 करोड 07 लाख रुपये (74,147.07 करोड रुपये) अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा
राजकोषीय घाटा 86 हजार 530 करोड़ 51 लाख रुपये (86,530.51 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है।
इसे भी पढ़ें
10 Top Most Unicorn Startups of India: ये हैं भारत के सबसे बड़े Unicorn Startups, देखें पूरी लिस्ट